रिअल इस्टेट तेजीत; तरी नगररचना विभागाचे उत्पन्न २०४ कोटींनी घटले

मनपाच्या श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह; ACB चौकशी, CAG लेखापरीक्षणाची नगरसेवक प्रविण तिदमे यांची मागणी

नाशिक : (प्रतिनिधी)

नाशिक शहरात बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर तेजी असतानाही नाशिक महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या उत्पन्नात अवघ्या एका वर्षात तब्बल २०४.१२ कोटी रुपयांची घट झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना महानगरप्रमुख तथा प्रभाग क्रमांक २४ चे नगरसेवक प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी केला आहे. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीत गंभीर विसंगती असल्याचा दावा करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) तसेच भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

तिदमे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४४ अन्वये आगामी महासभेत प्रशासनाकडून अधिकृत लेखी उत्तर देण्याची मागणी नगरसचिवांकडे केली आहे.

महापालिकेच्या श्वेतपत्रिकेनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये नगररचना विभागाचे उत्पन्न ३८८.८६ कोटी रुपये होते. मात्र २०२५-२६ मध्ये ते थेट १८४.७४ कोटी रुपयांवर घसरल्याचे नमूद आहे. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात ५२.४९ टक्के म्हणजे २०४.१२ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. शहरात हजारो नवीन बांधकामे सुरू असताना आणि BPMS ऑनलाइन प्रणाली कार्यरत असतानाही एवढी मोठी महसूल घट होणे संशयास्पद असल्याचा आरोप तिदमे यांनी केला.

श्वेतपत्रिकेतील आर्थिक नोंदींमध्येही गंभीर तफावत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी अंतिम शिल्लक ६८१.११ कोटी रुपये दाखवण्यात आली असताना, १ एप्रिल २०२६ रोजी प्रारंभीक शिल्लक १,४२३.०९ कोटी रुपये दाखवण्यात आली आहे. एका रात्रीत तब्बल ७४१.९८ कोटी रुपयांची वाढ कशी झाली, असा सवाल उपस्थित करत या संपूर्ण व्यवहाराचे CAG मार्फत विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली.

तसेच मनपाची ३५ टक्के पदे रिक्त असतानाही आस्थापना खर्च ४५ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय ४०० कोटी रुपयांच्या बॉण्ड कर्जावरील व्याजाचा भार आणि बससेवेचा तोटा यामुळे हा खर्च ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जाऊन पालिकेवर आर्थिक संकट ओढवू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.

जाहिरात महसूल, पाणीपट्टी वसुली आणि अतिक्रमण विभागाच्या उत्पन्नाबाबतही त्यांनी प्रशासनावर टीका केली. शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि डिजिटल जाहिरातींचा सुळसुळाट असतानाही जाहिरात महसूल अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. वाढती लोकसंख्या आणि बांधकामे असूनही पाणीपट्टी वसुलीत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. तर अतिक्रमण विभाग लाखो रुपये खर्च करूनही उत्पन्न अवघ्या ११.५५ लाख रुपयांवर मर्यादित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

मुख्य मुद्दे

▪️ नगररचना विभागाच्या उत्पन्नात एका वर्षात २०४.१२ कोटी रुपयांची घट

▪️ ५२.४९ टक्के महसूल घसरणीची ACB चौकशी करण्याची मागणी

▪️ अंतिम व प्रारंभीक शिल्लकीत ७४१.९८ कोटी रुपयांची तफावत

▪️ संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचे CAG मार्फत विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी

▪️ ३५ टक्के पदे रिक्त, तरी आस्थापना खर्च ४५ टक्क्यांवर

▪️ ४०० कोटींच्या बॉण्ड कर्जामुळे वाढणार व्याजाचा भार

▪️ जाहिरात महसूल, पाणीपट्टी वसुली आणि अतिक्रमण विभागाच्या उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह

▪️ आगामी महासभेत प्रशासनाकडून लेखी उत्तराची मागणी