'चुकीची माहिती दिल्याची प्रशासनाकडूनच कबुली'; आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी

 मनपाच्या श्वेतपत्रिकेवर नगरसेवक प्रविण तिदमे यांचा घणाघात

'चुकीची माहिती दिल्याची प्रशासनाकडूनच कबुली'; आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी

५३८ कोटींचा लेखा घोळ, १७३ कोटी तीन वर्षे खात्याबाहेर, महसूल वाढीच्या दाव्यावरही उपस्थित केले गंभीर प्रश्न

नाशिक (प्रतिनिधी) : ११ जुलै

नाशिक महानगरपालिकेच्या आर्थिक श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, शिवसेना महानगरप्रमुख तथा नगरसेवक प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी महापालिका प्रशासनावर गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली आहे. लेखा व वित्त विभागाने प्रसिद्ध केलेला खुलासा हा प्रत्यक्षात प्रशासनाने केलेल्या आर्थिक चुका आणि त्रुटींची कबुलीच असल्याचा दावा करत, श्वेतपत्रिकेत चुकीची व अपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करून महासभा आणि नाशिककरांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

जून २०२६ मध्ये महापालिकेच्या महासभेत तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर आर्थिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली. आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०२६ रोजी संपल्यानंतर तब्बल दोन महिने उलटूनही अंतिम आणि अद्ययावत आकडेवारी न देता जुने व अंदाजित आकडे प्रसिद्ध करण्यात आल्याबद्दल तिदमे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. "मार्चअखेरची खरी आकडेवारी उपलब्ध असतानाही ती श्वेतपत्रिकेत का समाविष्ट करण्यात आली नाही? सभागृहाची दिशाभूल करण्यामागे नेमके कारण काय?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

♦️५३८ कोटींच्या तफावतीवरून प्रशासन अडचणीत

लेखा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या खुलाशानुसार फेब्रुवारी महिन्यातील अर्थसंकल्पात शिल्लक निधी ₹१४३ कोटी गृहीत धरण्यात आला होता. मात्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर प्रत्यक्ष शिल्लक ₹६८१ कोटी असल्याचे स्पष्ट झाले. या दोन आकड्यांमधील तब्बल ₹५३८ कोटींच्या तफावतीवरून तिदमे यांनी लेखा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "जर हरकत घेतली नसती तर हा घोळ नाशिककरांसमोर आला नसता," असा दावा त्यांनी केला.

तीन वर्षे ₹१७३ कोटी मुख्य खात्याबाहेर

नगररचना विभागाशी संबंधित ₹१७३.४९ कोटींची रक्कम मागील तीन वर्षांपासून BPMS खात्यात पडून असल्याचे प्रशासनाने खुलाशात मान्य केल्याचा दावा तिदमे यांनी केला. एवढी मोठी रक्कम मुख्य लेखा नोंदीत न आणणे ही गंभीर वित्तीय त्रुटी असल्याचे सांगत त्यांनी याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी असतानाही नगररचना विभागाच्या निव्वळ उत्पन्नात ₹३०.६३ कोटींची घट कशी झाली, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महसूल वाढीच्या दाव्यावर संशय

महापालिकेने महसुली उत्पन्नात एका वर्षात ३७.१ टक्के म्हणजेच ₹८६३ कोटींची वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र मागील चार वर्षांत महसूल केवळ ७ ते १५ टक्क्यांनी वाढत असताना अचानक एवढी मोठी वाढ कशी झाली, असा प्रश्न तिदमे यांनी उपस्थित केला. करवाढ न करता एवढी वाढ शक्य आहे का, की महापालिकेची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम असल्याचे चित्र निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

₹४०० कोटींच्या कर्जाबाबतही चिंता

केंद्र सरकारकडून मिळणारे बॉण्ड्सचे अनुदान एकदाच मिळणारे असले, तरी ₹४०० कोटींचे मूळ कर्ज महापालिकेलाच फेडावे लागणार असल्याचे तिदमे यांनी सांगितले. त्यातच वाढते व्याज, सिटीलिंक बससेवेतील तोटा आणि वाढणारा आस्थापना खर्च यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

सातपैकी तीनच मुद्द्यांवर खुलासा

तिदमे यांनी उपस्थित केलेल्या सात हरकतींपैकी केवळ तीन मुद्द्यांवरच प्रशासनाने उत्तर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वीज व पाणी खर्चातील ₹२७५ कोटींची कथित गळती, तसेच विकासकामांसाठी महसुली शिल्लक नसल्याच्या मुद्द्यावर प्रशासनाने मौन बाळगल्याचे त्यांनी म्हटले.

आगामी महासभेत हा संपूर्ण विषय उपस्थित करून प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याचे तिदमे यांनी स्पष्ट केले. तसेच श्वेतपत्रिकेत चुकीची माहिती प्रसिद्ध करून सभागृह आणि नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

ठळक मुद्दे

♦️₹५३८ कोटींच्या लेखा तफावतीवर गंभीर प्रश्न

♦️₹१७३.४९ कोटी तीन वर्षे मुख्य खात्याबाहेर असल्याचा आरोप

♦️महसुलात ₹८६३ कोटी वाढीच्या दाव्यावर संशय 

♦️₹४०० कोटींच्या कर्जामुळे आर्थिक भार वाढण्याची भीती 

♦️आगामी महासभेत प्रशासनाला जाब विचारणार